बजट 2025: आम जनता के लिए क्या हैं मुख्य बिंदु?

 

Budget 2025: How It Impacts Every Indian | बजट 2025: हर भारतीय पर कैसा होगा असर?

Introduction | परिचय

1 फरवरी 2025 को वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2025 पेश किया। इस Budget 2025 में आम जनता, किसानों, नौकरीपेशा लोगों और उद्यमियों के लिए कई अहम घोषणाएँ की गई हैं। यह Budget 2025 देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ आम नागरिकों को राहत देने पर केंद्रित है।

इस बार का बजट मुख्य रूप से कर राहत, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया को गति देने पर केंद्रित है। सरकार ने आम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आइए जानते हैं Budget 2025 के मुख्य बिंदु।

1. Income Tax Relief | आयकर में राहत

Budget 2025 में कर मुक्त आय सीमा बढ़ी: अब ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। यह निर्णय नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे उनकी बचत में वृद्धि होगी।

Budget 2025 के नए टैक्स स्लैब:

• ₹12 लाख से ₹24 लाख तक की आय पर 10% कर।

• ₹24 लाख से ₹50 लाख तक की आय पर 20% कर।

• ₹50 लाख से अधिक की आय पर 30% कर।

सरकार ने टैक्स बचत को बढ़ावा देने के लिए 80C में छूट को ₹2 लाख तक कर दिया है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ₹3 लाख की कर छूट दी गई है, जिससे वे अपनी वित्तीय स्थिति को और बेहतर बना सकें।

2. Agriculture and Farmers | कृषि और किसान

Budget 2025 में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण: सरकार ने किसानों के लिए ₹10 लाख तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी की घोषणा की है, जिससे छोटे और मध्यम किसान अपनी फसलों की उपज बढ़ाने में सक्षम होंगे।

Budget 2025 में एमएसपी में बढ़ोतरी: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹200 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।

सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही, 100 नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिससे किसानों की उपज का बेहतर उपयोग हो सके।

3. Employment and Business | रोजगार और व्यवसाय

Budget 2025 में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट: सरकार ने नवोदित कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 साल तक पूरी तरह से कर मुक्त रखने का निर्णय लिया है। यह कदम देश में उद्यमिता को बढ़ावा देगा।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को ₹75,000 करोड़ का निवेश देने की घोषणा की है, जिससे देश में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए ₹2 लाख करोड़ का लोन फंड प्रदान किया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया जा सके।

4. Infrastructure and Development | बुनियादी ढांचा और विकास

सरकार ने Budget 2025 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए ₹1 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जिससे शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

रेलवे क्षेत्र में 200 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिससे यात्रा को और अधिक सुगम और तेज बनाया जा सके।

इसके अलावा, सड़क और हाईवे विकास के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे देश में परिवहन को मजबूती मिलेगी।

5. Health and Education | स्वास्थ्य और शिक्षा

Budget 2025 में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा योजना का विस्तार किया गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिससे देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।

शिक्षा क्षेत्र को और अधिक डिजिटल बनाने के लिए ₹15,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

6. Social Welfare Schemes | सामाजिक कल्याण योजनाएँ

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए मकानों के निर्माण की योजना बनाई है, जिससे गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराए जा सकें।

महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर योजना को जारी रखा जाएगा, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होगा।

इसके अलावा, गरीबों को मुफ्त राशन योजना को एक साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे लाखों परिवारों को भोजन सुरक्षा मिलेगी।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए ₹5000 प्रतिमाह पेंशन की व्यवस्था की गई है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

7. Digital and Technology | डिजिटल और टेक्नोलॉजी

सरकार ने Budget 2025 में 5G और 6G तकनीक के लिए ₹50,000 करोड़ का निवेश किया है, जिससे भारत में इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा साइंस के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा।

डिजिटल पेमेंट को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे, जिससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।